अमेरिकन राजनीतिशास्त्री तथा हार्वड विश्वविद्यालयको प्राध्यापक जोन राल्सको पुस्तक ‘अ थ्यौरी अफ जस्टिस’ मा हड्ताललाई न्यायपूर्ण समाजको आधारभूत तत्त्वको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
नागरिकले अन्यायमा परेको अनुभूति गरेमा शान्तिपूर्ण र इमान्दार तरिकाले कानूनको उलंघन गर्दै समाजमा न्यायको लागि अपिल गर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। राल्स यस्तो विरोधलाई सामाजिक सहमति र निष्पक्षताको अभिन्न अंग मान्दछन्।
एउटा पुस्ताको नागरिकको उल्लेख्य सहभागितामा भर्खरै सम्पन्न आन्दोलनको रापतापमा स्थापित सरकारलाई यतिबेला फागुन २१ मा निष्पक्ष चुनाव गराउनुपर्ने मात्रै ‘म्यान्डेट’ होइन। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिकको आक्रोश चित्त बुझाउने गरी कार्य गर्नु पर्ने छ, तर यति बेलै देशको पूँजीबजारको नियामक निकायमा कर्मचारी राज्य विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनु परेको छ। तर किन ? धेरैलाई वास्तविकता थाहा छैन । यो लेखमा म बोर्डमा भएकमो आन्दोलनको आवश्यकता र औचित्य प्रष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछु।
देशको वित्तीय क्षेत्रका तीन नियामक निकायमध्ये एक नेपाल धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० लाई २०४९ मा संशोधन गरी सोही ऐन अन्तर्गत २०५० साल जेठमा स्थापित एक स्वसाशित संस्था हो । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० लाई पछि धितोपत्र सम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ र धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले विस्थापित गरियो ।
