![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRm4viPJAqdVLIC4-QW7ADMcU325nupoD98sjs5DCvoqlxxDUZtRBdtKg01BVnds-5p5kFG-e3qIKWdKnkk1YD0din3phcOZQ1meGB-3EO-dgGcPgSQDG7rdvO9KMJDxJ2836VbQNT5m8/s200/_DSC0310_1.jpg)
विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक छिमेकी देश भारतको हालै सम्पन्न लोकसभाको चुनावमा १४.६ प्रतिशत महिला मात्रै चुनाव जितेर संसद्मा पुगेका छन् । २४ वर्षअगाडिको लोकसभा चुनावमा केवल ८ प्रतिशत महिलाले चुनाव जितेको तथ्यसँग तुलना गरेर हेर्दा हालको उपस्थिति राम्रो देखिएला, नीति–निर्माण तहमा महिलाको यो उपस्थिति ज्यादै न्यून हो । भारत मात्रै नभएर विश्वका अन्य मुलुकको अवस्था हेर्ने हो भने पनि खासै फरक दृश्य देखिँदैन । जापानमा अहिले पनि केवल १०.२ प्रतिशत महिला मात्रै त्यहाँको संसद् डायटमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा २३.५ प्रतिशत मात्रै संसद सदस्य महिला छन् । वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले गत वर्ष प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कअनुसार रुवान्डा, क्युवा र बोलिभियाको संसद्मा मात्रै महिलाको उपस्थिति पुरुषको भन्दा ज्यादा छ । विश्वभर नै नीति निर्माण र कानुन तर्जुमा गर्ने सर्वोच्च स्थानमा महिलाको सम्मानजनक उपस्थिति हुन सकेको देखिदैन ।
ओइसिडीले २०१२ मा प्रकाशन गरेको एक अध्ययन–प्रतिवेदनअनुसार अस्ट्रेलियामा महिलाहरूले दैनिक औसत रूपमा पाँच घण्टाभन्दा केही बढी समय ज्याला नपाउने काममा बिताउँछन् जबकि त्यहाँका पुरुषहरूले त्यस्तो काममा तीन घण्टाभन्दा कम समय बिताउँछन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामै पुरुषले भन्दा महिलाले ज्याला नआउने काममा दैनिक करिब डेढ घण्टा ज्यादा समय बिताउँछन् । टर्कीमा यस्तो अन्तर महिलाले दैनिक ६ घण्टा बढी कार्य गर्ने गरी छ । ओइसिडीका विभिन्न सदस्य राष्ट्रमा गरिएको उक्त अध्ययनले सबै देशमा पैसा नआउने काममा महिलालाई बढी लगाइन्छ भन्ने निचोड निकालेको छ ।