संबिधानसभाको पतनसंगै जन्मिएको प्रश्न

संबिधानसभाको पतनसंगै जन्मिएको प्रश्न

अब के गर्ने? संबिधानसभाको पतनसंगै जन्मिएको प्रश्न हो यो | नेपालको राजनैतिक निकासका लागि अबको बाटो के त? हामी आम नेपालीको मनमा भएको कौतुहलता हो यो? देश कौतुहलताको अनौठो भुमरीमा फसेको छ, राजनैतिक अवस्था अत्यन्त तरल छ अर्थात् यो जुनसुकै रुप लिएर जुनसुकै दिशा तर्फ पनि बहन सक्छ भन्ने मेरो ठम्याई रहेको छ | यो ठम्याई कुनै आम नेपालीको ठम्याई भन्दा फरक ठम्याई होइन | प्रथमत: यो लेख अगाडि बढाउनु भन्दा अघि, म के कुरा स्पष्ट पार्न चहान्छु भने म राजनैतिक विश्लेषक होइन, न त त्यो हैसियत राख्छु नै | म एक आम नेपाली हूँ | राजनैतिक रुपले सचेत | कहिले काँही समय, भोगाई र अध्ययनले परिस्थितिको विश्लेषक बनाउछ, त्यसको पनि एउटा लिमिटेशन रहन जान्छ किनकी बस्तुत धेरै कुरामा म आफुलाई मेरो अध्ययनको कमि छ जस्तो महसुस हुन्छ अनि धेरै कुरामा जिन्दगी भोगाईको अनुभव पनि | तैपनि एक आम नेपालीको हैसियतमा मनमा उठेका परिस्थितिको विश्लेषण यो लेखमा गर्ने कोशिस रहेको छ |

आम गल्तिहरु:

• देशमा संबिधानसभाको चुनाब हुनु भन्दा पहिले नै अन्तरिम संबिधानमा गणतन्त्रको शब्द माओबादीको दबाबमा लेखियो, त्यसमा कुनै बिरोध भएन |
• हतियार भएको पार्टी र हतियार नभएको पार्टीहरु एउटै चुनाबी मैदानमा ओर्लिए, हतियार बिहिन पार्टीहरुको यो सहासलाई कदर गर्छु तर बस्ताबमा त्यो एउटा मुर्ख्याई थियो, चुनाब अपेक्षाकृत निष्पक्ष हुन सकेन, आम उदहारणका लागि हालका प्रधानमन्त्रीले पाएको मत माथि नै शंका छ | 
• आम नेपालीलाई चुनाब संसदीय पद्दति कै एक नयाँ शृंखला हो भनेर बुझाइयो, यो एतिहासिक संबिधानसभाको चुनाब हो भनेर कम प्रचार गरियो | उदहारणका लागि चुनाबमा माओबादीको मूल नारा "अरुलाई हेर्यौ पटक पटक, माओबादीलाई हेरौ यो पटक" |
• चुनाब पछि देशमा पार्टीहरु सरकार बनाउन मात्रै नातेदार र पराइ भए, संबिधान निर्माणमा अत्यन्त सुस्तता छायो, संबिधान निर्माणमा जन दबाव कम भएकै हो | 
• जनताले सरकार जसको छ, संबिधान बनाउने जिम्मा उसैको भनेर बुझे, आम-जनताको बुझाइमा गल्ति थियो भने नेताहरुले व्यबस्थापिका र संबिधानसभा छुट्टै हो भनेर व्यवहारमा देखाउन सकेनन |
• संबिधानसभाको अध्यक्षका हैसियले सुबास नेम्वांगले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेनन |
• संबिधानसभा चुनाबमा प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फ हरेकाहरुलाई संबिधानसभामा गलत तरिकाले प्रवेश दिइयो, तिनै व्यक्तिहरुलाई मन्त्रि वा प्रधानमन्त्री हुदासम्म कानुन वा नैतिकताले रोकेन, यसले जनता जनार्दन भन्ने नेताहरुको बोलिलाई ढोंगी भनेर प्रष्ट पारिदियो | यसले गर्दा जनतामा फ्रस्टेसन आयो | प्राय जसो संबिधान सभाले निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरु यसमा सदस्य नै नभएका व्यक्तिहरुबाट निर्णय हुने अवस्था रह्यो | तिनै व्यक्तिबाट संबिधानसभा अधिक प्रभावित भयो |
• संबिधानसभाको पहिलो पटक म्याद थपिनु नै आफैमा गलत थियो, यसले गलत संस्कारको विकास गर्यो र पटक पटक म्याद थप्ने काम मात्रै भयो, पछिल्लो पटक पनि धेरै संबिधानसभाको पतनमा निराश छन् सायद उनीहरु यो पटक पनि अन्तिम समयमा संबिधान आउन नसक्ने भए पछि म्याद थपेको भए हुने भनेर सोच्दा हुन् तर यो पटक समय थपिएको भए पनि त्यो थपिएको समय भित्र संबिधान आउने/नआउने केही ठेगान थिएन, त्यसैले अदालतको अंकुस ढिलै भए पनि सहि ठाउँमा लागेको हो |
•  संबिधान निर्माणका क्रममा प्राय दलहरुसंग ठोस मुद्दाहरु थिएनन, संबिधानसभामा कुनै नयाँ बिषय प्रवेश गरेपछि पार्टी बैठक गर्नुपर्थ्यो  र हरेक पार्टीको निर्णय पर्खिदा हेरक पटक कार्यतालिका प्रभावित हुन्थे |
• कार्यतालिका अनुरुप कहिल्यै पनि काम भएन, त्यो अनुरुप काम गराउनका लागि संबिधानसभाका अध्यक्षले दलहरु माथि दबाब दिन सक्थे तर त्यसो गरेको कहिल्यै देखियन, बरु सहमतिमा कार्यतालिका पटक पटक परिबर्तन/परिमार्जन भयो |
• संबिधान निर्माणका दौरानमा माओबादीले विभिन्न ठाउँमा गएर विभिन्न प्रान्त निर्माण गरेको घोषणा गर्यो, संबिधानसभामा मात्र प्रदत्त त्यो अधिकारको माओबादीले ठाडै खिल्ली उडायो | 
• संबिधान निर्माणका क्रममा आफ्नो अधिकारका लागि माग राखेर आन्दोलन गर्नुलाई प्रजातान्त्रिक पद्दतीमा दिइएको छुटका रुपमा बुझिनु गलत थियो, हिजो एउटा मुद्दा उठाएका कारण जनताको अभिमत पाएका कारण संबिधानसभाको हाल भित्र छिरेकाहरुलाई आन्दोलनको बलमा प्रभावित गर्न खोज्नु सैद्दान्तिक रुपमा गलत होकी भन्ने मेरो बुझाई छ | अझ ति आन्दोलनमा उठेका मुद्दालाई संबिधानमा उल्लेख गर्छु भनेर सरकारले सहमति गर्नु कतिसम्म ठिक हो | यसले गर्दा संबिधान निर्माण गर्ने सरकार कि संबिधानसभा प्रष्ट रुपमा अन्यौल देखियो |
• र मैले देखेको सबैभन्दा ठुलो गल्ति हरेक बिषयमा चार दलका टाउके सात-आठ नेताले मात्र निर्णय गर्ने भए ६०१ को जम्बो संबिधानसभा त्यो भित्र अनेक समिति र अनेक आयोग किन बनाइए, आखिर तिनको निर्णयको कुनै औचित्य थिएन भने |

अबको बाटो 

संबिधानसभामा दुइ बिपरित धुब्रमा बसेका ठुला पार्टीहरु मिलुन र संबिधान जारी गरुन भन्ने कुरा कताकता आफैमा अनौठै थियो | सबै आ-आफ्नो अनुकुलको संबिधान बनाउन तत्पर थिए, त्यसैले सहमतिको संबिधान आए पनि त्यो एक कामलाग्ने संबिधान हुन्छ भन्न सकिने ठाउँ कम थियो | त्यो त भागबन्डाले भरिएको वा भनौ उट जस्तै नमिलेको हुने प्रष्ट थियो | 

संसारमा उत्कृष्ट भन्ने केही पनि हुदैन, त्यो सपेक्षिक शब्द हो | तर हाम्रो संबिधानसभा तयार भए पछि केही नेताहरुले यसलाई संसार कै उत्कृष्ट भन्न पछि परेनन् | उनीहरुको निरपेक्ष उत्कृष्ट भन्ने भनाइ आज उनीहरु सम्झन्छन वा सम्झदैनन त्यो उनीहरु नै जानुन तर बिडम्बना के रह्यो भने उनीहरुले भनेको संसारकै उत्कृष्ट संबिधानसभाले तोकिएको समयमा १०० प्रतिसत समय थप्दा पनि संबिधान जारी गर्न सकेन | त्यसैले हामीलाई चाहिएको के हो? उत्कृष्ट पद्दति वा काम चल्ने ब्यबहारिक पद्दति ? निश्चय पनि काम चल्ने ब्यबहारिक पद्दति हो, हामीलाई चाहिएको हाम्रो माटो सुहाउदो फिजिबल सिस्टम नै हो | हामी शाशकिय पद्दतिमा फ्रान्सेली मोडल आप्नाएको संबिधान भन्दै गर्ब गरिरहदा उता जडान प्रान्तको प्रान्तीय सभा फलानो चौतारोमा बस्यो भन्ने समाचार सुन्न चाहदैनौ | असक्षम प्रान्त हरु घोषणा गरेर आफ्नै आंग कन्याएर छारो उडाउन चाहादैनौ |

हुन त चार पाँच बर्षको अन्तरलमा जनताको अभिमत लिनका लागि चुनाबमा जानु प्रजातान्त्रिक ब्यबस्थाको सबैभन्दा सुन्दर रुप हो, चार/पाँच बर्षको अन्तरालमा जनताले धेरै कुरा भोगिसके, धेरै कुरा बुझिसके, धेरैलाई अझ प्रष्ट रुपमा चिनिसके, जनताको चाहना अझै बढेको छ, भलै जनयुद्धको घाउ अलिकति ओभाएको होला पुरै निको भैसकेको छैन, हो यो बीचमा कोशी र कर्णालीमा धेरै पानी बगिसक्यो, दुखको कुरो त्यो पानीसंगै धेरै  जनताको आश पनि बगिसक्यो | अबको मितिमा चुनाब हुने भएमा, हाम्रो समू खडा हुने पार्टी तिनै हुन्, नेता तिनै हुन् र तिनले बोक्ने मुद्दा तिनै हुन् | हारेको अनुहार बोकेर कुनै पनि सभासदलाई जनताको घरसम्म यात्रा तय गर्नु सजिलो छैन | जनताले चार बर्ष समयको मूल्य माग्नेछन, कुनै पनि नेतासंग त्यसको जबाफ हुने छैन स्वयं चुनाबको घोषणा गर्ने डा.भट्टराईसंग पनि यसको जबाफ हुने छैन न त अर्को ४ बर्षमा संबिधान बनाएर दिन सक्छु भनेर ग्यारेन्टी दिन सक्ने आधार नै | अर्को कुरा भोलि निर्बाचित हुने संबिधानसभाले पनि अहिलेको जसरी नै केही टाउके नेताहरुको निर्णय पर्खनु पर्ने हो भने त्यो चुनाब भनेको देशलाई आर्थिक भर मात्रै हुन जान्छ | फेरी अहिले भै-सकेको निर्णयहरु फेरी गराउनका लागि हो भने त्यो एउटा नौटंकी सिबाय केही हुने छैन |  यसर्थ चुनाबको कानुनत धरातलीय स्वोरुप जे सुकै होस् अहिलेको सन्दर्भमा त्यो सबैभन्दा अप्ठ्यारो बाटो हो अर्को शब्दमा भन्दा नन फिजिबल सोलुसन हो |

अर्को तर्फ हेर्ने हो भने नेपालको वर्तमान यस्तो ठाउँमा उभिएको छ कि यहाँ के बैधानिक के अबैधानिक छुटाउनै मुस्किल छ | सहमतिको राजनैतिक संस्कार जुन बसेको छ हामीमा, जसको बेस भारतमा भएको १२ बुदे सहमति नै हो | हो यही सहमतिको आडमा यहाँ धेरै कुरा परिबर्तन भएका छन | यही परिबर्तनको छत्रछायामा हामीले अबैधानिक कुरालाई बैधानिक भन्दै स्वीकार्दै आएका पनि छौ | यही धरातलमा टेकेर भोलि दलहरुले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरे झैँ संबिधान सभा पनि पुनःस्थापना गरे भने नौलो नमाने हुन्छ | तर अपशोच दलहरुले मिलेमतोमा हामी नै देशका ठेकेदार हौ भने जसरी सोचेर त्यो निर्णयमा पुगे भने त्यो नेपालका निम्ति अर्को दुर्भाग्य हुनेछ | त्यो निर्णयले न्यायपालिका र नयाँ सृजित संबिधान सभा बीच दुरी बढ्न जानेछ | भने अर्को तर्फ पुरै संबिधानसभाको पुनःस्थापना खर्चिलो पनि हुन् जान्छ | धेरैले अहिले गोलमेच सम्मेलन गरौ भनेको सुनेको छु, त्यसका पनि केही प्राबिधिक जटिलताहरु रहेछन, फेरी नयाँ मेथेडोलोजीमा जाँदा पुराना उपलब्धिहरुको बैधानिक हैसियत के हुने भन्ने पनि प्रश्न उठ्ने निश्चित छ | यस्तो समाबेसी संबिधानसभाको चारबर्षको उपलब्धि त्यतिकै गुम्नु र फेरी अहिले कै ठाउँमा पुग्नलाई जिरो लेभलबाट शुरु गर्ने भन्ने कुरा मुर्खता सिबाए केही होइन | यसर्थ राजनैतिक सहमतिको संस्कारका आधारमा मरो फिजिबल सोलुसन के छ भने, राजनैतिक सहमतिमा संबिधानसभाको संबैधानिक समितिलाई मात्र ब्युताउने | अनि यही संबिधानसभाबाट निर्णय भएका सम्पूर्ण निर्णयहरुलाई सही-सलामत राख्दै त्यहि संबैधानिक समिति मार्फत नयाँ बन्ने संबिधानको ड्राफ्ट तयार गर्न लगाउने | छिनोफानो हुन बाँकी रहेका बिषयहरु दलहरुले बसेर किनारा लगाउदै जाने र ति निर्णयहरु अनुसार संबिधानको ड्राफ्ट तयार गर्दै जाने | यसो गर्दा न्यायपालिकाको अबहेलना पनि हुने छैन भने निर्बाचित प्रतिनिमंडल भित्रकै समितिलाई नै काम संबिधान तयार गर्ने आधार बनाउदा राजनैतिक दलहरुमा पनि बिमति हुनु पर्ने कारण देख्दिन | आर्थिक हिसाबले हेर्दा यो मितव्ययी हुन जान्छ | अर्को तर्फ यो प्रकियाबाट जाँदा संबिधान निर्माण कार्य अझ सहज र छरितो हुन जान्छ भन्ने मेरो बुझाई छ | गोलमेच सम्मेलनको झैँ प्रकियागत झन्झट रहदैन भने संबिधानसभाको अहिलेसम्मका उपलब्धिहरु पनि सुरक्षित रहन्छ | यो प्रक्रियालाई अझ लोकतान्त्रिक बनाउन त्यो मस्यौदा संबिधानको जारी संसदीय चुनाब गरेर त्यहि संसदबाट गर्न सकिन्छ | यसरी अब नेतालाई जनता सामु  चुनाबमा जादा हातमा संबिधानको मस्यौदा पनि हुनेछ, भोट मग्न पनि सजिलो हुनेछ | त्यसैले अबको राजनैतिक निकासको पहिलो पाइलो भनेको राजनैतिक सहमति हो, राजनैतिक बिश्वास हो | 

अजय ढुंगाना
तस्विर: एजेन्सी