नेपालको पुँजीबजार सुधार र अबको नेतृत्वबाट अपेक्षा

नेपालको पुँजीबजार यति बेला अर्को ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त भई नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ।

४७ जना आकांक्षीहरूले यस पदका लागि आवेदन दिएको समाचारहरू बाहिरिएका छन्। भर्खरै मात्र अभूतपूर्व जनमत पाएर सरकारमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बोर्डको अबको नेतृत्व चयन गर्नेछ।

धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीको पालामा भएको धितोपत्र बजारको केही असामान्य परिवर्तनबाहेक, धितोपत्र बजार विगत एक दशकदेखि 'स्टाटस-को' (यथास्थिति) को अवस्थामा छ। कार्कीपछिका अध्यक्षहरू विभिन्न विवादमा परेकाले पनि त्यसको प्रत्यक्ष तर नकारात्मक असर धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारमा परेको छ, जसको परिणाम आजको बोर्डको अवस्थाले देखाउँछ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको ३३ औं बार्षिकोत्सवमा मेरो मन्तव्य

 अङ्ग्रेजीमा ‘डेड हर्स थ्यौरी’ भन्ने एउटा मेटाफर छ, जसमा घोडा मरिसकेको भन्ने सत्यलाई स्वीकार्नुको साटो उक्त घोडालाई कसरी प्रतियोगितामा पहिलो बनाउन सकिन्छ भनी बहस गरिन्छ । मरिसकेको घोडामाथि स्रोतहरू खन्याइन्छ, घोडाको खान्की बढाउने सल्लाह हुन्छ, घोडसवार व्यक्ति परिवर्तन गर्ने निष्कर्ष निकालिन्छ र घोडा दौडमा पहिलो हुने लक्ष्य बोकिन्छ ।

कसैले पनि घोडा मरिसकेको छ, दौडमा जाने हो भने जिउँदो घोडा चाहिन्छ भनेर भन्दैनन् । यो रूपकलाई मैले यहाँ किन प्रसङ्ग जोड्न चाहेको भने – धितोपत्र बोर्ड इतिहासको यति गम्भीर क्षणमा छ कि हामीले भविष्यको दिशा गम्भीर ढङ्गबाट समीक्षा गरी अघि नबढ्ने हो भने समाजले यो रूपक हाम्रा लागि प्रयोग गर्नेछ । म अपेक्षा गर्छु – त्यसो नहोस् ।

धितोपत्र बोर्डमा भएको कर्मचारी आन्दोलनको बिषयमा मेरो कुरा प्रष्ट पार्दै

 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड : स्वायत्ततादेखि जवाफदेहितासम्म

नेपालको पुँजीबजारको नियामक निकायका कर्मचारीहरू गत १ महिनादेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन्। आन्दोलनको मुख्य माग धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता कायम गर्नुपर्ने भन्ने छ। बोर्डका कर्मचारीहरूले गरेको आन्दोलनले पुँजीबजारको नियामक निकायको स्वायत्तता, सञ्चालक समितिको संरचना र बोर्डको जवाफदेहिताबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ। आन्दोलन केवल कर्मचारीको सेवासुविधाका लागि होइन, बरु नियामकीय स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको विषयमा गहिरो चिन्ता र चिन्तन हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ।

पुँजीबजारको नियामक र सरकारको यो टसल संसारको इतिहास हेर्ने हो भने पहिलो होइन र सायद अन्तिम पनि होइन। नेपालको सन्दर्भमा पुँजीबजारको इतिहास हेर्दा नियामकीय स्वायत्ततामा पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ। यसर्थ पनि यसपटकको आन्दोलनमार्फत धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन खोजेका छन् : 

‘नियामकीय स्वायत्तता भनेको कुनै नियामक निकायको विलासिताको वस्तु होइन, बजारको स्थायित्व र लगानीकर्ताको विश्वासको अनिवार्य पूर्वशर्त हो।’ 

योसँगै हामीले नियामक निकायको स्वायत्तता मात्रै पर्याप्त हुँदैन भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ। नियामक निकायले स्वतन्त्र निर्णय लिन पाउने अधिकार पाउनु आवश्यक भए पनि ती निर्णयहरू पारदर्शी, विवेकपूर्ण, जिम्मेवार र परिणाममुखी हुनुपर्छ। त्यसैले आजको सन्दर्भमा स्वायत्ततासँगै जवाफदेहिताको प्रश्न पनि समान रूपमा महत्त्वपूर्ण बनेको छ। आन्दोलनमार्फत कर्मचारीहरूले स्वायत्त नियामकको मात्रै परिकल्पना गरेका होइनन्, एउटा जवाफदेही (एकाउन्टेबल) नियामकको होलस्टिक परिकल्पना गरेका हुन्। 

धितोपत्र बोर्डमा कर्मचारीको आन्दोलन किन ?

 

अमेरिकन राजनीतिशास्त्री तथा हार्वड विश्वविद्यालयको प्राध्यापक जोन राल्सको पुस्तक ‘अ थ्यौरी अफ जस्टिस’ मा हड्ताललाई न्यायपूर्ण समाजको आधारभूत तत्त्वको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

नागरिकले अन्यायमा परेको अनुभूति गरेमा शान्तिपूर्ण र इमान्दार तरिकाले कानूनको उलंघन गर्दै समाजमा न्यायको लागि अपिल गर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। राल्स यस्तो विरोधलाई सामाजिक सहमति र निष्पक्षताको अभिन्न अंग मान्दछन्।

एउटा पुस्ताको नागरिकको उल्लेख्य सहभागितामा भर्खरै सम्पन्न आन्दोलनको रापतापमा स्थापित सरकारलाई यतिबेला फागुन २१ मा निष्पक्ष चुनाव गराउनुपर्ने मात्रै ‘म्यान्डेट’ होइन। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिकको आक्रोश चित्त बुझाउने गरी कार्य गर्नु पर्ने छ, तर यति बेलै देशको पूँजीबजारको नियामक निकायमा कर्मचारी राज्य विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनु परेको छ। तर किन ? धेरैलाई वास्तविकता थाहा छैन । यो लेखमा म बोर्डमा भएकमो आन्दोलनको आवश्यकता र औचित्य प्रष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछु।

 

देशको वित्तीय क्षेत्रका तीन नियामक निकायमध्ये एक नेपाल धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० लाई २०४९ मा संशोधन गरी सोही ऐन अन्तर्गत २०५० साल जेठमा स्थापित एक स्वसाशित संस्था हो । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० लाई पछि धितोपत्र सम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ र धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले विस्थापित गरियो ।  

Demand for Financial Service in Capital Market of Nepal